美国前驻香港总领事唐伟康（Kurt Tong）表示，美国对港政策应持续在《香港政策法》框架内运作，但华盛顿应更积极与香港接触，不要把香港看作次要议题。同时，他建议北京政府在香港民怨沸腾的情况下，应在对港事务上“退一步”，给予香港更多空间。
唐伟康在30日（周二）的华府智库研讨会建议，中共在对港事务上要冷静后退，在北京和香港之间创造更多空间。"我知道我作为外国人（提这个建议），中国人会对此有负面反应。但我认为这是正确的建议。"
在唐伟康的演讲前数小时，中国外交部发言人华春莹称，香港的“暴力活动”是美方“作品”，敦促美国国务卿蓬佩奥“摆正自己的位置”。
作为前美国驻香港最高层级的外交官，唐伟康建议美国及其他外国政府，积极增加与香港的接触，坦诚直率地发表对港看法，不要轻描淡写；然而同时，不要因香港是涉及中国的议题，而夸大香港面临的情况。"不成比例的批评并起不到作用，"唐伟康说。
他认为，就目前而言，如果美国对港政策偏离《美国—香港政策法》的框架是不明智的举动。《香港政策法》载明，如果香港不再享有足够自治，美国政府将重新考虑是否给予香港特殊待遇。
BBC提问他是否认为香港仍享有“足够自治”，唐伟康引述国务院早前报告称，香港自治仍足够但在下降（sufficient but declining）。他表示，在足够和不足够自治之间划明显界线并不明智。“那应是一个主观判断（judgement call）。”而划出红线将使人们的期待混乱，让注意力集中在何时过界，而不是积极可行的举措。
唐伟康从2016年到2019年7月担任美国驻香港及澳门总领事，在反《逃犯条例》修例运动初期卸任。他转至私营政治风险咨询公司工作，由资深外交官史墨客（Hanscom Smith）接替驻港澳总领事的职务。
唐伟康原定在7月初在华盛顿智库发表演说，但活动在原定日期前一日遭到延迟，被认为与国务院希望避免影响美中贸易谈判有关。根据《金融时报》报导，较早前，唐伟康本计划就香港自治情况发表对北京政府的严厉批评，但被美国国务院要求放低声浪。
回应BBC相关询问时，唐伟康称，智库演讲因要通过国务院的审查与官僚程序而改期，在记者的追问下，他仍然没有松口透露，是否因习特会与贸易谈判而延迟举行。“事情不总按计划进行，”他回答。
但唐伟康在演讲中多次暗示，特朗普政府重视达成交易而非价值观。他称，特朗普政府倾向于将美中贸易等首要目标放于优先位置，而把香港等议题列为次要议题。他呼吁，对外政策不应只是关于交易，美国政府应坚持原则性价值观。“我近来担心，我们侧重指出美国不喜欢的东西，而没有强调定义‘我们是什么’。”
唐伟康对香港政府的忠告是，重新认识香港人民与香港作为“亚洲国际都市”的个性。他以在香港存在本地、内地、外国资本为例阐述，它们都十分重要且互相吸引。“如果没有外国资本，内地资本不会流入香港，如果香港失去内地资本，外币流入香港的兴趣也会下降。”
唐伟康认为，中国内地经济崛起，并不代表香港的经济地位被取代，反而，这意味着香港的地位越发重要，世界第三大金融中心的地位屹立不倒。超过一半的外国对中国投资，依然通过香港流入，现时有1600家美国企业在香港设有办事处。"这是由于香港的法律架构，及可靠的司法体制，"唐伟康说。
Wednesday, July 31, 2019
Wednesday, July 24, 2019
देश का वह राज्य, जहां बिना 'वीजा' के नहीं जा सकते भारत के ही लोग
जम्मू-कश्मीर में तो हालात फिर भी ठीक हैं. वहां देश का कोई भी नागरिक बिना अनुमति के जा सकता है. मगर नागालैंड में तो इनर लाइन परमिट लिए बगैर कोई भारतीय नागरिक घुस भी नहीं सकता. केवल स्थानीय निवासियों को ही बेरोकटोक राज्य में घूमने की छूट है. यह इनर लाइन परमिट एक प्रकार से आंतरिक वीजा जैसा दस्तावेज होता है.
यूं तो इनर लाइन परमिट रूल पहले जम्मू-कश्मीर में भी लागू था, मगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आंदोलन के बाद वहां परमिट सिस्टम खत्म हो गया. लेकिन, नागालैंड में यह नियम आज भी जारी है. अब यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर बहस का विषय बनने लगा है.
हाल ही में बीजेपी नेता अश्निनी उपाध्याय इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर पहुंचे तो वहीं बीते 23 जुलाई को दो सांसदों ने भी लोकसभा में इनर लाइन परमिट सिस्टम के मुद्दे को उठाया. जिस पर सरकार ने कहा है कि भारतीय नागरिकों को अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और दीमापुर को छोड़कर नगालैंड में यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट की जरूरत होती है. दीमापुर के लिए इनर लाइन परमिट लागू करने के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव पर अभी विचार-विमर्श चल रहा है.
आंतरिक वीजा जैसा होता है इनर लाइन परमिट
देश में इस वक्त सिर्फ नागालैंड में ही इनर लाइन परमिट सिस्टम लागू है. बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्यूलेशन्स, 1873 के तहत यह व्यवस्था एक सीमित अवधि के लिए किसी संरक्षित, प्रतिबंधित क्षेत्र में दाखिल होने के लिए अनुमति देता है. नौकरी या फिर पर्यटन के लिए पहुंचने वालों को अनुमति लेनी जरूरी है. बताया जाता है कि गुलामी के दौर में ब्रिटिश सरकार ने इनर लाइन परमिट सिस्टम की शुरुआत की थी. तब नागालैंड क्षेत्र में जड़ी-बूटियों और प्राकृतिक औषधियों का प्रचुर भंडार था. जिसे ब्रिटेन भेजा जाता था. औषधियों पर दूसरों की नजर न पड़े, इसके लिए ब्रिटिश शासन ने नागालैंड के हिस्से में इनर लाइन परमिट की शुरुआत की थी. ताकि इस इलाके का संपर्क बाहरी क्षेत्रों से न हो सके.
आजादी के बाद भी सरकार ने इनर लाइन परमिट को जारी रखा. इसके पीछे तर्क था कि नागा आदिवासियों का रहन-सहन, कला संस्कृति, बोलचाल औरों से अलग है. ऐसे में इनके संरक्षण के लिए इनर लाइन परमिट जरूरी है. ताकि बाहरी लोग यहां रहकर उनकी संस्कृति प्रभावित न कर सकें.
मूल अधिकार के खिलाफ है ILP
सुप्रीम कोर्ट में आईएलपी के खिलाफ याचिका दायर करने वाले अश्निनी उपाध्याय कहते हैं कि आईएलपी व्यवस्था अपने ही देश में वीजा लेने की तरह है. यह संविधान से भारतीय नागरिकों को मिले अनुच्छेद 14 (समानता), 15 (भेदभाव की मनाही), 19 (स्वतंत्रता) और 21 (जीवन) के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है. उपाध्याय ने कहा कि नागालैंड में 90 प्रतिशत आबादी ईसाई हो चुकी है. नागा आदिवासियों के संरक्षण के लिए इनर लाइन परमिट की व्यवस्था की गई थी. मगर अब जब 90 प्रतिशत आबादी वहां की ईसाई हो चुकी है, सरकार की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी हो चुकी है. हर गांव में चर्च है.
आदिवासी अपने पुराने रीति-रिवाजों की जगह चर्चों में ईसाई रीति-रिवाज से शादियां कर रहे हैं. ऐसे में अब नागाओं के संरक्षण के मकसद से लागू इनर लाइन परमिट का कोई औचित्य ही नहीं रहा. अश्निनी उपाध्याय का आरोप है कि नागालैंड के स्थानीय नेता अलगाववाद की दुकान चलाने के लिए चाहते हैं कि स्थानीय जनता का बाहर के लोगों से संपर्क न हो सके. इनर लाइन परमिट के जरिए देश-दुनिया से नागालैंड को काटने की कोशिश हो रही है. अब मैदानी क्षेत्र दीमापुर में भी राज्य सरकार परमिट सिस्टम लागू करना चाहती है. 2 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट उपाध्याय की याचिका यह कह कर खारिज कर चुका है कि अभी वह इस मसले को सुनना नहीं चाहता.
नागालैंड के बारे में खास बातें
-नागालैंड का ज्यादातर हिस्सा पहाड़ी है. सिर्फ दीमापुर ही मैदानी क्षेत्र हैं, जहां रेलवे और विमान सेवाएं उपलब्ध हैं. पहले दीमापुर असम के हिस्से में आता था. मगर नागालैंड को देश के परिवहन से जोड़ने के लिए उसे मैदानी क्षेत्र दीमापुर दे दिया गया. कोलकाता से दीमापुर को जोड़ने के लिए सप्ताह में तीन दिन इंडियन एयरलाइंस की उड़ान है. सरकारी वेबसाइट know india.gov पर नागालैंड के बारे में कई अहम जानकारियां हैं. मसलन,
यूं तो इनर लाइन परमिट रूल पहले जम्मू-कश्मीर में भी लागू था, मगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आंदोलन के बाद वहां परमिट सिस्टम खत्म हो गया. लेकिन, नागालैंड में यह नियम आज भी जारी है. अब यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर बहस का विषय बनने लगा है.
हाल ही में बीजेपी नेता अश्निनी उपाध्याय इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर पहुंचे तो वहीं बीते 23 जुलाई को दो सांसदों ने भी लोकसभा में इनर लाइन परमिट सिस्टम के मुद्दे को उठाया. जिस पर सरकार ने कहा है कि भारतीय नागरिकों को अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और दीमापुर को छोड़कर नगालैंड में यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट की जरूरत होती है. दीमापुर के लिए इनर लाइन परमिट लागू करने के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव पर अभी विचार-विमर्श चल रहा है.
आंतरिक वीजा जैसा होता है इनर लाइन परमिट
देश में इस वक्त सिर्फ नागालैंड में ही इनर लाइन परमिट सिस्टम लागू है. बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेग्यूलेशन्स, 1873 के तहत यह व्यवस्था एक सीमित अवधि के लिए किसी संरक्षित, प्रतिबंधित क्षेत्र में दाखिल होने के लिए अनुमति देता है. नौकरी या फिर पर्यटन के लिए पहुंचने वालों को अनुमति लेनी जरूरी है. बताया जाता है कि गुलामी के दौर में ब्रिटिश सरकार ने इनर लाइन परमिट सिस्टम की शुरुआत की थी. तब नागालैंड क्षेत्र में जड़ी-बूटियों और प्राकृतिक औषधियों का प्रचुर भंडार था. जिसे ब्रिटेन भेजा जाता था. औषधियों पर दूसरों की नजर न पड़े, इसके लिए ब्रिटिश शासन ने नागालैंड के हिस्से में इनर लाइन परमिट की शुरुआत की थी. ताकि इस इलाके का संपर्क बाहरी क्षेत्रों से न हो सके.
आजादी के बाद भी सरकार ने इनर लाइन परमिट को जारी रखा. इसके पीछे तर्क था कि नागा आदिवासियों का रहन-सहन, कला संस्कृति, बोलचाल औरों से अलग है. ऐसे में इनके संरक्षण के लिए इनर लाइन परमिट जरूरी है. ताकि बाहरी लोग यहां रहकर उनकी संस्कृति प्रभावित न कर सकें.
मूल अधिकार के खिलाफ है ILP
सुप्रीम कोर्ट में आईएलपी के खिलाफ याचिका दायर करने वाले अश्निनी उपाध्याय कहते हैं कि आईएलपी व्यवस्था अपने ही देश में वीजा लेने की तरह है. यह संविधान से भारतीय नागरिकों को मिले अनुच्छेद 14 (समानता), 15 (भेदभाव की मनाही), 19 (स्वतंत्रता) और 21 (जीवन) के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है. उपाध्याय ने कहा कि नागालैंड में 90 प्रतिशत आबादी ईसाई हो चुकी है. नागा आदिवासियों के संरक्षण के लिए इनर लाइन परमिट की व्यवस्था की गई थी. मगर अब जब 90 प्रतिशत आबादी वहां की ईसाई हो चुकी है, सरकार की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी हो चुकी है. हर गांव में चर्च है.
आदिवासी अपने पुराने रीति-रिवाजों की जगह चर्चों में ईसाई रीति-रिवाज से शादियां कर रहे हैं. ऐसे में अब नागाओं के संरक्षण के मकसद से लागू इनर लाइन परमिट का कोई औचित्य ही नहीं रहा. अश्निनी उपाध्याय का आरोप है कि नागालैंड के स्थानीय नेता अलगाववाद की दुकान चलाने के लिए चाहते हैं कि स्थानीय जनता का बाहर के लोगों से संपर्क न हो सके. इनर लाइन परमिट के जरिए देश-दुनिया से नागालैंड को काटने की कोशिश हो रही है. अब मैदानी क्षेत्र दीमापुर में भी राज्य सरकार परमिट सिस्टम लागू करना चाहती है. 2 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट उपाध्याय की याचिका यह कह कर खारिज कर चुका है कि अभी वह इस मसले को सुनना नहीं चाहता.
नागालैंड के बारे में खास बातें
-नागालैंड का ज्यादातर हिस्सा पहाड़ी है. सिर्फ दीमापुर ही मैदानी क्षेत्र हैं, जहां रेलवे और विमान सेवाएं उपलब्ध हैं. पहले दीमापुर असम के हिस्से में आता था. मगर नागालैंड को देश के परिवहन से जोड़ने के लिए उसे मैदानी क्षेत्र दीमापुर दे दिया गया. कोलकाता से दीमापुर को जोड़ने के लिए सप्ताह में तीन दिन इंडियन एयरलाइंस की उड़ान है. सरकारी वेबसाइट know india.gov पर नागालैंड के बारे में कई अहम जानकारियां हैं. मसलन,
Thursday, July 4, 2019
Самая секретная подлодка. Что загорелось под водой на Северном флоте?
В результате пожара на глубоководном аппарате погибли 14 моряков-подводников. Пожар возник во время батиметрических измерений, его потушили силами экипажа. Это вся информация, которую сообщило минобороны России и по которой можно судить о том, что произошло в море 1 июля.
Данных об аппарате, на котором возник пожар, министерство обороны не раскрыло. Тем не менее, исходя из этих сведений, можно сделать некоторые предположения.
Гибель 14 человек означает, что это был сравнительно крупный глубоководный аппарат. В различных изданиях и на профильных форумах в настоящее время сообщается о пяти-десяти пострадавших, доставленных в военный госпиталь. Если это окажется правдой, на борту могло находиться около 20 человек.
Поскольку аппарат, как сообщают военные, доставили в Североморск, который находится в Кольском заливе, значит авария могла произойти в Баренцевом море.
Исходя из того, что этот аппарат был глубоководным, он мог принадлежать 29-й отдельной бригаде подводных лодок, которая базируется на военной базе ВМФ Гаджиево в бухте Оленья губа. Это бригада, в составе которой - глубоководные аппараты.
Гаджиево - одна из самых секретных военных баз в России. 29-я бригада подчиняется главному управлению глубоководных исследований министерства обороны России, войсковой части 45707, которая расположена в Ленинградской области.
В состав 29-й отдельной бригады подводных лодок входят несколько глубоководных атомных субмарин специального назначения.
Среди них - аппарат проекта 10831, три аппарата проекта 1851, три - проекта 1910, а также носитель этих аппаратов - атомная подлодка БС-136 "Оренбург".
Численность экипажей глубоководных атомных подлодок проектов 1851 и 1910 составляет менее 14 человек.
Информация обо всех глубоководных аппаратах этой бригады строго засекречена, и все сведения, которые можно получить из открытых источников, могут быть неточными.
Возможно, именно эти рассуждения позволили журналистам и экспертам сделать вывод, что аварию потерпела атомная глубоководная подводная лодка АС-12 (атомная глубоководная станция) проекта 10831, получившая неофициальное название "Лошарик".
Об этой подлодке не известно почти ничего, а любая информация в открытых источниках содержит оговорки о том, что это только предположительные сведения.
Предположительно, глубина погружения АС-12 составляет до 1000 метров (но, возможно и гораздо больше), ее водоизмещение составляет около 2000 тонн, автономность - несколько месяцев, она способна выполнять различные работы на глубине при помощи манипуляторов и беспилотных дронов, у нее могут быть опоры для установки на грунт.
Экипаж может составлять 25 подводников.
Прочный корпус подлодки, предназначенный выдерживать давление воды, состоит из нескольких отсеков шарообразной формы. Поэтому АПЛ и получила название "Лошарик" - так звали героя советского мультфильма, лошадь, состоящую из шариков. Снаружи прочный корпус на подводных лодках не виден - его закрывает легкий корпус, который видно стороннему наблюдателю.
Российские специалисты заявляли, что этот аппарат, хотя и принадлежит министерству обороны, предназначен для научных исследований. В американских СМИ звучала версия о возможном применении этого аппарата для подводных диверсий.
В 2015 году автомобильное издание Top Gear, проводя фотосессию на берегу Баренцева моря, случайно сфотографировало подлодку, которую стало принято считать изображением "Лошарика".
Версия с "Оренбургом"
Другая версия - аварию якобы потерпела АПЛ "Оренбург", которая считается носителем таких глубоководных аппаратов.
Русская служба Би-би-си связалась с жителем Североморска, который утверждает, что видел подлодку после аварии.
"В 20:30 объявили тревогу силам флота. В 01:00 подлодка сама подошла к причалу в Североморске", - рассказал он.
"Три отсека [было] затоплено, в первом 13 человек на перестукивания не отвечали. Когда смогли добраться до отсека, установили, что все погибли", - утверждает собеседник Би-би-си. Подтвердить его рассказ не представляется возможным.
С версией о том, что пожар был на борту АПЛ "Оренбург", а не "Лошарика", также выступило издание "Открытые медиа".
В то же время сразу несколько военных экспертов рассказали Би-би-си, что лодка БС-136 "Оренбург" не могла использоваться, так как, по их сведениям, была списана еще несколько лет назад. По их словам, носителем "Лошарика" была атомная подлодка БС-64 "Подмосковье". Подтверждения этой информации в открытых российских источниках нет.
Как заявил агентству Рейтер директор Центра радиационной и ядерной безопасности Норвегии Пер Странд, российские власти сообщили, что на борту подлодки взорвался газ.
БС-136 "Оренбург", построенная еще в начале 1980-х и принятая на вооружение как К-129, за свою жизнь сменила не только индекс, но и проект.
Изначально созданная по проекту 667БДР "Кальмар" как носитель межконтинентальных ракет, она была перестроена по проекту 09786 в носителя малых подлодок.
Несколько лет назад сообщалось, что АПЛ "Оренбург" проходила ремонт, но информации о его результатах в открытых источниках нет. Информация об этой субмарине также глубоко засекречена.
В частности, достоверно не известна численность экипажа субмарины, но, исходя из того, что ее водоизмещение составляет примерно 15 тысяч тонн, на ее борту может быть больше 20 человек.
Данных об аппарате, на котором возник пожар, министерство обороны не раскрыло. Тем не менее, исходя из этих сведений, можно сделать некоторые предположения.
Гибель 14 человек означает, что это был сравнительно крупный глубоководный аппарат. В различных изданиях и на профильных форумах в настоящее время сообщается о пяти-десяти пострадавших, доставленных в военный госпиталь. Если это окажется правдой, на борту могло находиться около 20 человек.
Поскольку аппарат, как сообщают военные, доставили в Североморск, который находится в Кольском заливе, значит авария могла произойти в Баренцевом море.
Исходя из того, что этот аппарат был глубоководным, он мог принадлежать 29-й отдельной бригаде подводных лодок, которая базируется на военной базе ВМФ Гаджиево в бухте Оленья губа. Это бригада, в составе которой - глубоководные аппараты.
Гаджиево - одна из самых секретных военных баз в России. 29-я бригада подчиняется главному управлению глубоководных исследований министерства обороны России, войсковой части 45707, которая расположена в Ленинградской области.
В состав 29-й отдельной бригады подводных лодок входят несколько глубоководных атомных субмарин специального назначения.
Среди них - аппарат проекта 10831, три аппарата проекта 1851, три - проекта 1910, а также носитель этих аппаратов - атомная подлодка БС-136 "Оренбург".
Численность экипажей глубоководных атомных подлодок проектов 1851 и 1910 составляет менее 14 человек.
Информация обо всех глубоководных аппаратах этой бригады строго засекречена, и все сведения, которые можно получить из открытых источников, могут быть неточными.
Возможно, именно эти рассуждения позволили журналистам и экспертам сделать вывод, что аварию потерпела атомная глубоководная подводная лодка АС-12 (атомная глубоководная станция) проекта 10831, получившая неофициальное название "Лошарик".
Об этой подлодке не известно почти ничего, а любая информация в открытых источниках содержит оговорки о том, что это только предположительные сведения.
Предположительно, глубина погружения АС-12 составляет до 1000 метров (но, возможно и гораздо больше), ее водоизмещение составляет около 2000 тонн, автономность - несколько месяцев, она способна выполнять различные работы на глубине при помощи манипуляторов и беспилотных дронов, у нее могут быть опоры для установки на грунт.
Экипаж может составлять 25 подводников.
Прочный корпус подлодки, предназначенный выдерживать давление воды, состоит из нескольких отсеков шарообразной формы. Поэтому АПЛ и получила название "Лошарик" - так звали героя советского мультфильма, лошадь, состоящую из шариков. Снаружи прочный корпус на подводных лодках не виден - его закрывает легкий корпус, который видно стороннему наблюдателю.
Российские специалисты заявляли, что этот аппарат, хотя и принадлежит министерству обороны, предназначен для научных исследований. В американских СМИ звучала версия о возможном применении этого аппарата для подводных диверсий.
В 2015 году автомобильное издание Top Gear, проводя фотосессию на берегу Баренцева моря, случайно сфотографировало подлодку, которую стало принято считать изображением "Лошарика".
Версия с "Оренбургом"
Другая версия - аварию якобы потерпела АПЛ "Оренбург", которая считается носителем таких глубоководных аппаратов.
Русская служба Би-би-си связалась с жителем Североморска, который утверждает, что видел подлодку после аварии.
"В 20:30 объявили тревогу силам флота. В 01:00 подлодка сама подошла к причалу в Североморске", - рассказал он.
"Три отсека [было] затоплено, в первом 13 человек на перестукивания не отвечали. Когда смогли добраться до отсека, установили, что все погибли", - утверждает собеседник Би-би-си. Подтвердить его рассказ не представляется возможным.
С версией о том, что пожар был на борту АПЛ "Оренбург", а не "Лошарика", также выступило издание "Открытые медиа".
В то же время сразу несколько военных экспертов рассказали Би-би-си, что лодка БС-136 "Оренбург" не могла использоваться, так как, по их сведениям, была списана еще несколько лет назад. По их словам, носителем "Лошарика" была атомная подлодка БС-64 "Подмосковье". Подтверждения этой информации в открытых российских источниках нет.
Как заявил агентству Рейтер директор Центра радиационной и ядерной безопасности Норвегии Пер Странд, российские власти сообщили, что на борту подлодки взорвался газ.
БС-136 "Оренбург", построенная еще в начале 1980-х и принятая на вооружение как К-129, за свою жизнь сменила не только индекс, но и проект.
Изначально созданная по проекту 667БДР "Кальмар" как носитель межконтинентальных ракет, она была перестроена по проекту 09786 в носителя малых подлодок.
Несколько лет назад сообщалось, что АПЛ "Оренбург" проходила ремонт, но информации о его результатах в открытых источниках нет. Информация об этой субмарине также глубоко засекречена.
В частности, достоверно не известна численность экипажа субмарины, но, исходя из того, что ее водоизмещение составляет примерно 15 тысяч тонн, на ее борту может быть больше 20 человек.
Subscribe to:
Comments (Atom)